काठमाडौँ । अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका–४ स्थित साँफे बगरका तारा आउजी अहिले पनि हलिया बसेका छन् । बाबुबाजेले कुनै बेला साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजस्वरूप उनी मुक्त हलियाको रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । तर उनीसँग मुक्त हलियाको परिचयपत्र छैन । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि लगत लिने क्रममा आउजी छुटेका छन् ।
साँफेबगर–४ मा आउजी जस्तै २०–२५ घर गणनामै छुटेका छन् । सोही ठाउँका दिनेश लुहार मष्टामाडौँ निवासी झपट कुँवरको घरमा वर्षौंदेखि हलिया बसेका छन्, तर उनको पनि परिचयपत्र बनेको छैन । सुरेन्द्र भूल अर्का हलिया हुन् । सात–आठ बोरा धान र तीन–चार बोरा गहुँ लिने शर्तमा पुस्तौंदेखि स्थानीय ध्रुब कुँवरको घरमा हलिया बसेका सुरेन्द्र भूलको नाममा पनि परिचयपत्र बनेको छैन ।
कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र दैलेख गरी सात जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरी नौ जिल्लाका करिब १९ हजार हलिया सरकारको लगत सङ्कलनमै छुटेका छन् । सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेपछि पनि पुनःस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कतिपय स्थानमा हलिया बस्न बाध्य छन् । उनीहरू कृषि बन्धुवा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
वर्षौंअघि साहुसँग लिएको पुस्तौनी ऋणको ब्याजस्वरूप पुस्तौँसम्म साहुको हलो जोत्दै आएका छन् । उनीहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो अस्तित्व र जीविकाका लागि भूमिहीन श्रमिक किसान जमिन्दारमा निर्भर छन् । ऋण र जमिनले भूदासलाई जमिन्दारसँग बाँधिराख्ने मुख्य साधन बनेका छन् । अहिले पनि जमिन्दारले आफ्नो खेतीपाती र घरेलु कामका लागि बिना झन्झट श्रमिक प्रयोग गरिरहेका छन् ।
बिना पारिश्रमिक हलो जोताइरहेका छन् । श्रमिक किसान ऋणको ब्याज, जमिनको भाडा वा खाने अन्नको मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने आशामा बन्धुवा बनिरहेका छन् । भूमिहीन भएकै कारण उनीहरू जमिन्दारसँग बाँधिएका छन् । उनीहरूलाई जमिन्दारको स्वीकृतिबिना अन्यत्र काम गर्ने स्वतन्त्रता छैन ।
देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भए पनि एउटा समूहले अझै बन्धुवा जीवन बिताइरहेको छ । हलिया प्रथा सामन्तवादी भूदास प्रथाको रूपमै कायम छ । यो प्रथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कलंक बनेको छ । यसले सामाजिक न्याय, समतामूलक विकास र समावेशिताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ । उच्च जात र जातीय संरचनासँग जोडिएको यो प्रथामा कथित ‘ठूलो जात’ वा जमिन्दारले आफ्नै जमिन आफैं नजोत्ने, श्रम नगर्ने संस्कृति कायम छ ।
नेपालको हलिया प्रथा जस्तै युरोपमा सामन्ती भूदास प्रथा १९औँ शताब्दीमै अन्त्य भएको थियो । चीनमा सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तिपछि भूमिसुधारमार्फत यस्तो प्रथा हटाइएको थियो । रुसमा जार अलेक्जेन्डर दोस्रोको पहलमा सन् १८६१ मा भूदास प्रथा अन्त्यतिर लागेको थियो । तर नेपालमा २१औँ शताब्दीमा पनि हलिया प्रथा कायम छ । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १८ वर्ष बित्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
हलियाको लामो संघर्षपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि १६ हजार ३२२ हलिया प्रमाणित गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि पुनःस्थापन कार्यक्रम सुरु भयो । २०७० सालमा कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढेको थियो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १६ हजार ३२२ मध्ये अझै २ हजार ३६७ परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये १ हजार १३५ परिवारले पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छैनन् । कुलमध्ये ८५ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र र ७८ प्रतिशतले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छन् ।
परिचयपत्र वर्गीकरणअनुसार १२ प्रतिशतले ‘क’, २७ प्रतिशतले ‘ख’, ५ प्रतिशतले ‘ग’ र ५६ प्रतिशतले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । २०७० जेठदेखि २०७६ वैशाखसम्म १ हजार ६०१ परिवारका लागि जग्गा खरिद, २ हजार २०३ घर निर्माण र ८ हजार ४२७ घर मर्मत गरिएको तथ्याङ्क छ । तर राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले यसमा असहमति जनाएको छ ।
महासङ्घका अनुसार पुनःस्थापन अपूर्ण छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन् । २०६५ मा भएको पाँचबुँदे सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । २०७८ मा बनेको अध्ययन समितिले हलियाको वर्गीकरण अवैज्ञानिक भएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न समिति र कार्यदल बनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । समितिले छुटेका हलियाको लगत सङ्कलन प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विभिन्न चुनावी घोषणापत्रमा हलिया र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । वर्तमान सरकारले पनि सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन र पुनर्वास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, तर हलियाको विषय स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छैन ।
संविधानले बाध्यकारी श्रम निषेध गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, छुवाछूतविरुद्धको हक र शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको छ । कसैलाई पनि बन्धुवा बनाउने कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा हलियाहरू अझै बन्धुवा श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
संविधानले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास दिने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश हलिया भूमिहीन र आवासविहीन छन् । पुनःस्थापनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।
हलिया समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले छुटेका हलियाको लगत सङ्कलन गर्नुपर्छ । ऋण खारेजी, जमिनको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिन हलिया प्रथा अन्त्य अपरिहार्य छ ।
सम्वन्धित समाचार
:
